प्रदेश सरकार

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

काेशी प्रदेश, पाँचथर , नेपाल

कार्यनीति

  • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धि कृयाकलापहरु सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको आधिकारीक निकायको रुपमा कार्य गर्ने । 
  • स्थानीय तहमा संचालित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धि कृयाकलापहरुलाई समेत टेवा पुग्ने किसिमले रोग निदान, उपचार, नियन्त्रण र रोकथामका लागि नियमित रुपमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने ।
  • पशुपन्छी रोग निदान र उपचारको लागि आवश्यक गोबर परीक्षण, रगत परीक्षण, पिसाव परीक्षण र छाला परीक्षण जस्ता प्राथमिक प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने । 
  • पशु आहारा आपूर्तिको सुनिश्चितताको लागि स्थान विशेषको सम्भाव्यताका आधारमा चरन तथा खर्कको संरक्षण र विकास, भुई तथा डालेघाँसको प्रबद्र्धन र घाँस संरक्षणका विधिहरुको प्रचार प्रसार एवं प्रबद्र्धन गर्ने । 
  • पशु नश्ल सुधार सेवा सञ्चालन गरी कम उत्पादनशील स्थानीय जातका पशुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै व्यवसायिक पशुपालन तथा उन्नत नश्लको पशुको श्रोत विकासमा सहयोग गर्ने । 
  • पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण, औद्योगिकरण र निकासी प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास र सञ्चालनमा टेवा पुर्याउने । 
  • जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि जुनोटिक एवं सिमाविहीन महामारीजन्य रोगहरु सम्बन्धि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
  • कृषक र व्यवसायीहरु लक्षित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकाससँग सम्बन्धित ३ दिने तालिमहरु सञ्चालन गर्ने । 
  • स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बिषयगत तथ्यांक संकलन र प्रेषण हुने प्रबन्ध मिलाई आवधिक तथ्यांकहरु तालुक निकायमा पठाउने ।
  • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रका ऐन, नियम, मापदण्ड र संहिताहरुको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने/गराउने । 
  • प्रदेश सरकारको लक्ष मुताविक दुध, मासु र अण्डाको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमा टेवा पु¥याउने ।
  • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रका नवीनतम प्रविधि, श्रव्यदृष्य सामाग्री र जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने ।
  • प्रदेश अन्र्तगत सञ्चालन हुने संघिय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, आयोजना, कृयाकलापहरुमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने । 
  • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्ने ।